एमपीएससी पेपर लीक: फडणवीस ने राज्यपाल से आयोग के मौजूदा और पूर्व प्रमुखों की जांच के लिए जज की अध्यक्षता वाली समिति मांगी

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिफ़ारिश की है कि परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोपों के बाद महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) के मौजूदा और पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों के आचरण की जांच हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता वाली समिति करे।

द प्रिंट, फ़्री प्रेस जर्नल और द पायनियर ने 6 अक्टूबर को बताया कि फडणवीस ने यह सिफ़ारिश राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को भेजी है और समिति को तीन महीने में रिपोर्ट देनी है। सिफ़ारिश संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत की गई है, जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने और निलंबित करने से जुड़ा है।

फडणवीस ने क्या कहा

द प्रिंट के अनुसार फडणवीस ने कहा, "मैं मौजूदा और पूर्व अध्यक्षों समेत पूरे आयोग की जांच के लिए तैयार हूं," और यह भी कहा कि "हम उन्हें हटाने की सिफ़ारिश राष्ट्रपति से करने में संकोच नहीं करेंगे।"

उन्होंने मौजूदा अध्यक्ष को तुरंत हटाने की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा, "आप राष्ट्रपति से ऐसे व्यक्ति को हटाने को कह रहे हैं, जो पेपर लीक के समय अध्यक्ष भी नहीं था।"

एमपीएससी के अध्यक्ष विवेक भीमनवार हैं। द प्रिंट और द पायनियर के अनुसार राज्य सरकार ने एमपीएससी सचिव के रूप में महेंद्र उत्तमराव हरपालकर की प्रतिनियुक्ति भी ख़त्म कर दी है।

पुणे में प्रदर्शन

द प्रिंट और द पायनियर के मुताबिक़ जब यह सिफ़ारिश की गई, तब पुणे में एमपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को छह दिन हो चुके थे, और उनकी मुख्य मांग अध्यक्ष का इस्तीफ़ा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 7 या 8 अक्टूबर को अभ्यर्थियों से मिलने की उम्मीद थी।

फ़्री प्रेस जर्नल के अनुसार पुणे के एसएम जोशी पुल पर प्रदर्शन में क़रीब एक लाख छात्र जुटे। एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने भीमनवार को हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, और मनोज जरांगे पाटिल और राज ठाकरे प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। अख़बार के अनुसार जरांगे पाटिल ने कहा, "मुख्यमंत्री जी, अब आपके पास सिर्फ़ दो साल बचे हैं। दो साल बाद जब आप वोटों में नीचे आएंगे, तो हम आपको दोबारा कभी नहीं चुनेंगे।"

लीक का मामला

प्रदर्शन मार्च 2026 में हुई ड्रग इंस्पेक्टर (ग्रुप बी) पदों की स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर हैं, जिसका पेपर कथित रूप से लीक हुआ। पुणे में ओंकारेश्वर मंदिर चौक से ज़िला कलेक्टरेट तक अभ्यर्थियों के पहले के एक मार्च की रिपोर्ट में द पायनियर ने 7 सितंबर को बताया था कि मामले में सात लोग गिरफ़्तार हुए हैं, जिनमें एमपीएससी के तीन अधिकारी और सातवीं रैंक पाने वाली एक महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। जांचकर्ताओं ने एमपीएससी के एक अधिकारी से एक लैपटॉप बरामद किया था।

उस मार्च में अभ्यर्थियों ने एमपीएससी अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफ़े, क्राइम ब्रांच की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने, और गिरफ़्तार अधिकारी अभिजीत लेंडवे के कार्यकाल में हुई परीक्षाओं के फ़ॉरेंसिक ऑडिट की मांग की थी। उन्होंने 2025 की राज्य सेवा मुख्य और कृषि सेवा परीक्षाओं के मूल्यांकन में कथित ग़लतियों की समीक्षा, और 25 अक्टूबर 2026 को होने वाली ग्रुप सी प्रारंभिक परीक्षा में पारदर्शिता के इंतज़ाम भी मांगे थे।

रोहित पवार और कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम उस मार्च में शामिल हुए थे। द पायनियर के अनुसार पवार ने कहा कि आंदोलन किसी राजनीतिक दल के नहीं, बल्कि एमपीएससी अभ्यर्थियों के नेतृत्व में है। भीमनवार ने तब इस्तीफ़े की मांग ठुकराते हुए कहा था कि लीक उनके कार्यकाल से पहले हुआ था।

आगे क्या

सिफ़ारिश अब राज्यपाल के पास है। फडणवीस ने कहा है कि अगर जांच से ऐसा ज़रूरी लगा तो सरकार अध्यक्षों या सदस्यों को हटाने की सिफ़ारिश राष्ट्रपति से करने में "संकोच नहीं करेगी"।